Class 8 SST Chapter 6 ncert Solution - संसदीय प्रणाली—विधायिका और कार्यपालिका
Q & A — 6th 7th 8th 9th 10th
प्रश्न और क्रियाकलाप (NCERT BASED QUESTIONS)
प्रश्न 1. पता लगाइए कि आपके राज्य से संसद के प्रत्येक सदन में कितने प्रतिनिधि हैं
उत्तर: यह संख्या प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग होती है। अपने राज्य से लोकसभा और राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि हैं, यह जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग या संसद की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नोट: यह प्रश्न गतिविधि-आधारित है, इसलिए उत्तर आपके राज्य के अनुसार अलग होगा।
प्रश्न 2. वे कौन-से तत्व हैं जो भारतीय संसद को ‘जनता की आवाज़’ बनाते हैं? यह कैसे सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विचारों को सुना जाए?
उत्तर: भारतीय संसद को ‘जनता की आवाज़’ बनाने वाले प्रमुख तत्व हैं—
- जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनती है।
- लोकसभा में अलग-अलग क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।
- संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।
- सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं।
- विपक्षी दल भी सरकार के कार्यों पर सवाल उठा सकते हैं।
- संसद में विभिन्न मुद्दों पर बहस और चर्चा होती है।
इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों, समूहों और राजनीतिक विचारों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है।
प्रश्न 3. आपके विचार से संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों बनाया?
उत्तर: संविधान ने कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी इसलिए बनाया ताकि सरकार अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से प्रयोग न करे।
संसद सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है। सांसद प्रश्न पूछ सकते हैं, नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं और सरकारी खर्च की जाँच कर सकते हैं। इससे सरकार को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रतिनिधियों को जवाब देना पड़ता है।
प्रश्न 4. आपके अनुसार केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका क्यों चुनी गई?
उत्तर: केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका इसलिए चुनी गई ताकि संसद में जनता और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व हो सके।
- लोकसभा जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है।
- राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
इससे विभिन्न राज्यों के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान मिलता है और कानून बनाने में अधिक विचार-विमर्श हो सकता है।
प्रश्न 5. हाल ही में संसद में पारित किसी विधेयक की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। जानिए कि वह विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया गया था। क्या उस पर कोई बड़ी चर्चा या विरोध हुआ था? इस विधेयक को कानून बनने में कितना समय लगा? इसके लिए आप समाचार-पत्रों की पुरानी खबरें, सरकारी वेबसाइटें और लोकसभा की चर्चाएँ देख सकते हैं। आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से सहायता लीजिए।
उत्तर: यह प्रश्न एक गतिविधि-आधारित प्रश्न है। इसमें किसी हाल ही में पारित विधेयक को चुनकर उसकी पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करना है।
उदाहरण के लिए, किसी विधेयक की प्रक्रिया इस प्रकार समझी जा सकती है—
विधेयक प्रस्तुत → सदन में चर्चा → समिति को भेजना (यदि आवश्यक हो) → संशोधन → मतदान → दूसरे सदन में पारित होना → राष्ट्रपति की स्वीकृति → कानून बनना।
विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत हुआ, उस पर कितनी चर्चा या विरोध हुआ और कानून बनने में कितना समय लगा—इन बातों के लिए संबंधित विधेयक की संसद की कार्यवाही और सरकारी रिकॉर्ड देखना आवश्यक है।
प्रश्न 6. संसद द्वारा हाल ही में पारित किसी कानून का चयन कीजिए। कक्षा को अलग-अलग समूह में बाँटिए— कुछ विद्यार्थी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बनें, कुछ मंत्री बनें जो प्रश्नों के उत्तर दें और कोई राष्ट्रपति की भूमिका निभाए। सभी मिलकर एक लघु नाटिका तैयार करें जिसमें दर्शाया जाए कि एक विधेयक संसद में कैसे प्रस्तुत होता है, कैसे उस पर चर्चा होती है, वह पारित होता है और अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। एक ‘मॉडल संसद’ का मंचन कीजिए
उत्तर: इस गतिविधि में विद्यार्थी संसद की कार्यवाही का मॉडल संसद के रूप में प्रदर्शन कर सकते हैं।
लघु नाटिका में क्रम इस प्रकार दिखाया जा सकता है—
- एक मंत्री विधेयक को सदन में प्रस्तुत करता है।
- लोकसभा के सदस्य विधेयक पर चर्चा करते हैं।
- सदस्य विधेयक के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखते हैं।
- आवश्यकता होने पर विधेयक में संशोधन किए जाते हैं।
- सदन में विधेयक पर मतदान होता है।
- विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ भी चर्चा तथा मतदान होता है।
- दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह कानून बन जाता है।
इस गतिविधि से विद्यार्थियों को कानून बनने की संसदीय प्रक्रिया को आसानी से समझने में सहायता मिलेगी।
प्रश्न 7. महिला आरक्षण विधेयक, 2023 व्यापक समर्थन के साथ पारित हुआ इतने लंबे समय तक चर्चा के बाद भी इस विधेयक को पारित होने में 25 वर्ष से अधिक समय क्यों लगा?
उत्तर: महिला आरक्षण का विचार संसद में पहली बार 1990 के दशक में सामने आया था। इसके बाद इसे लागू करने के लिए कई बार विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन अलग-अलग कारणों से वे पारित नहीं हो सके।
इस विषय पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद रहे और विधेयक के स्वरूप तथा आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होती रही। कई बार संसद में आवश्यक राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी।
इसी कारण महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव को कानून बनने में 25 वर्ष से अधिक समय लगा। अंततः महिला आरक्षण विधेयक, 2023 संसद से पारित हुआ।
प्रश्न 8. कभी-कभी संसद बाधित हो जाती है और जितने दिनों तक इसे कार्य करना चाहिए, उतना कार्य नहीं कर पाती। आपको क्या लगता है कि इसका कानूनों की गुणवत्ता और लोगों के अपने प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर: संसद के बार-बार बाधित होने से महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती। इसके कारण—
- विधेयकों पर विस्तार से विचार करने का समय कम हो सकता है।
- कानूनों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती।
- संसद की कार्यक्षमता कम होती है।
- लोगों का अपने प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कम हो सकता है।
इसलिए संसद को व्यवस्थित रूप से चलना और महत्वपूर्ण विषयों पर शांतिपूर्ण एवं सार्थक चर्चा होना आवश्यक है।
प्रश्न 9. क्या आप विद्यार्थियों के बीच हित समूह बनाकर किसी नीति से संबंधित प्रश्नों की एक सूची तैयार कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने सांसद या विधायक से पूछना चाहेंगे? यही प्रश्न विधायक के स्थान पर सांसद से पूछे जाएँ तो उनमें क्या अंतर होगा? और यदि सांसद की जगह विधायक से पूछेंगे तो प्रश्न कैसे भिन्न होगा?
उत्तर: हाँ, विद्यार्थी किसी विषय पर हित समूह बनाकर अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न तैयार कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि विषय शिक्षा है, तो सांसद या विधायक से विद्यालयों, शिक्षकों, पुस्तकालयों और विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
सांसद से पूछे जाने वाले प्रश्न: ये मुख्यतः उन विषयों से संबंधित होंगे जिन पर केंद्र सरकार और संसद का अधिकार है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्रीय योजनाएँ आदि।
विधायक से पूछे जाने वाले प्रश्न: ये मुख्यतः राज्य सरकार से संबंधित विषयों पर होंगे, जैसे राज्य के विद्यालयों में शिक्षक, राज्य की शिक्षा योजनाएँ, विद्यालयों की स्थानीय सुविधाएँ आदि।
इस प्रकार सांसद और विधायक से पूछे जाने वाले प्रश्न उनके अधिकार-क्षेत्र और जिम्मेदारियों के अनुसार अलग होंगे।
प्रश्न 10. भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? यदि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका न हो तो क्या हो सकता है?
उत्तर: भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके प्रमुख कार्य हैं—
- कानूनों की व्याख्या करना।
- विवादों का समाधान करना।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
- यह देखना कि सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं।
- संविधान की रक्षा करना।
यदि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका न हो, तो सरकार या शक्तिशाली लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कठिन हो सकती है और संविधान के विरुद्ध किए गए कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रह सकता।
इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय, नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है।
“आइए विचार करें”, “आइए पता लगाएँ” और “इसे अनदेखा न करें”
प्रश्न 1. भारत की संसदीय प्रणाली पर ब्रिटेन की प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर: भारत की संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय प्रक्रियाओं का कुछ व्यावहारिक अनुभव भी मिला था। साथ ही, भारत की प्राचीन गणराज्य परंपराओं और ग्रामसभा जैसी संस्थाओं का भी प्रभाव रहा।
प्रश्न 2. भारत में द्विसदनीय संसद की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
उत्तर: संविधान निर्माताओं को लगा कि केवल एक निर्वाचित सदन स्वतंत्र भारत की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई। इससे संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 3. भारत की संघीय व्यवस्था से क्या समझते हैं?
उत्तर: संघीय व्यवस्था ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच किया जाता है। इससे राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।
प्रश्न 4. संसद में पीठासीन अधिकारी की क्या भूमिका होती है?
उत्तर: पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से चलाता है। लोकसभा में अध्यक्ष सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, अनुशासन बनाए रखता है और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 5. ‘सेंगोल’ क्या है और इसका क्या महत्व है?
उत्तर: सेंगोल एक स्वर्ण-मंडित रजत राजदंड है। इसे 14 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। अब इसे नई लोकसभा में सभापति की कुर्सी के पास रखा गया है। यह धर्मसम्मत और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक माना जाता है।
प्रश्न 6. संसद में विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा क्यों दी जाती है?
उत्तर: संसदीय चर्चाओं को अधिक से अधिक लोगों के लिए समझने योग्य बनाने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा दी जाती है। इससे भाषा की विविधता वाले भारत में संसदीय कार्यवाही को अधिक समावेशी बनाने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 7. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है?
उत्तर: इसका अर्थ है कि देश के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वयस्क नागरिकों को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति, लिंग, जाति या धर्म के भेद के बिना मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसी के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
प्रश्न 8. आर.टी.ई. (RTE) अधिनियम, 2009 का क्या महत्व है?
उत्तर: आर.टी.ई. यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानूनी आधार बनाया। संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
प्रश्न 9. आर.टी.ई. (RTE) कानून बनने में इतना समय क्यों लगा?
उत्तर: संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि स्वतंत्रता के एक दशक के भीतर बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में इस विषय पर न्यायालय और संसद में चर्चा हुई। नए विद्यालय, आधारभूत ढाँचे और शिक्षकों की व्यवस्था के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। इन विषयों पर चर्चा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2009 में आर.टी.ई. अधिनियम बना।
प्रश्न 10. धन विधेयक क्या है और इसे कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
उत्तर: धन विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक होता है, जैसे कर और सरकारी ऋण। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है।
प्रश्न 11. संसद सरकारी खर्च पर निगरानी क्यों रखती है?
उत्तर: सरकार जनता के पैसे का उपयोग करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि उस धन का उपयोग सही और उचित तरीके से हो। संसद बजट को स्वीकृति देती है और सरकारी खर्च तथा विभिन्न मंत्रालयों को दिए गए धन की निगरानी करती है।
प्रश्न 12. प्रश्नकाल का क्या महत्व है?
उत्तर: प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से सरकार की नीतियों और गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इससे मंत्रियों को अपने कार्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसलिए प्रश्नकाल कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
प्रश्न 13. यदि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भी हिस्सा हैं, तो शक्तियों का पृथक्करण कैसे माना जाता है?
उत्तर: भारत में विधायिका और कार्यपालिका पूरी तरह अलग नहीं हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएँ अलग होती हैं। संसद कानून बनाती और सरकार के कार्यों की निगरानी करती है, जबकि मंत्री सरकार के दैनिक कार्य चलाते और कानूनों को लागू करते हैं। न्यायपालिका इन दोनों के कार्यों की संवैधानिकता की जाँच कर सकती है। इस प्रकार शक्तियों का विभाजन और नियंत्रण बना रहता है।
प्रश्न 14. लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे की घटना से क्या सीख मिलती है?
उत्तर: 1956 में रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माना कि मंत्री को अपने मंत्रालय में होने वाली घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वे स्वयं दुर्घटना के लिए दोषी न हों। इससे नैतिक उत्तरदायित्व की भावना का पता चलता है।
प्रश्न 15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की क्या भूमिका है?
उत्तर: स्थायी समिति सरकारी विभागों और मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा करती है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की और सुधार के लिए सुझाव दिए।
प्रश्न 16. सरकार ने आयुष संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर क्या कार्यवाही की?
उत्तर: सरकार ने बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष का अलग विभाग बनाना संबंधित सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी आयुष मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र सरकारों से अलग निदेशालय तथा प्रबंधन इकाइयाँ स्थापित करने का अनुरोध किया। अध्याय में बताया गया है कि उस समय 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अलग आयुष निदेशालय उपलब्ध थे।
प्रश्न 17. यदि किसी एक अंग के पास सारी शक्ति आ जाए तो क्या समस्या हो सकती है?
उत्तर: यदि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका में से किसी एक के पास सारी शक्ति आ जाए, तो सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। इससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए तीनों अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन आवश्यक है।
प्रश्न 18. न्यायपालिका सरकार के कार्यों पर नियंत्रण कैसे रखती है?
उत्तर: न्यायपालिका यह जाँच सकती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कार्यपालिका कानून लागू करते समय संविधान का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है।
प्रश्न 19. संसद सरकारी व्यय पर निगरानी क्यों रखती है?
उत्तर: संसद सरकारी धन के उपयोग की जाँच इसलिए करती है क्योंकि सरकार जनता के पैसे को खर्च करती है। संसद यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सरकारी धन उचित कार्यों पर खर्च हो।
प्रश्न 20. नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं?
उत्तर:
- महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी रखकर,
- प्रश्न पूछकर,
- अपने विचार साझा करके,
- सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेकर
प्रश्न 21. राज्य विधानमंडल एकसदनीय या द्विसदनीय होने का क्या अर्थ है?
उत्तर: यदि राज्य में केवल विधान सभा है, तो उसे एकसदनीय विधानमंडल कहते हैं। यदि राज्य में विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों के रूप में दर्जा दिया गया है।
प्रश्न 22. विधायिका के प्रभावी कामकाज में कौन-कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं?
उत्तर: विधायिका के प्रभावी कामकाज में निम्न बाधाएँ आ सकती हैं—
- सदस्यों की अनुपस्थिति।
- असहयोगात्मक व्यवहार।
- महत्वपूर्ण चर्चाओं की गुणवत्ता में कमी।
- प्रश्नकाल का बाधित होना।
- सदन की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान।
प्रश्न 23. संसदीय उत्पादकता क्या है?
उत्तर: संसदीय उत्पादकता से यह पता चलता है कि लोकसभा या राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय की तुलना में वास्तव में कितने घंटे काम किया। यदि सदन का काम बार-बार बाधित होता है, तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है।
प्रश्न 24. संसद की कार्यवाही में व्यवधान क्यों चिंता का विषय है?
उत्तर: व्यवधान के कारण महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती। विधेयकों पर विचार करने में समय लगता है और कभी-कभी संसद के सत्र की अवधि भी कम हो जाती है। इससे विधायिका की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1. भारत की संसदीय प्रणाली क्या है?
उत्तर: भारत में ऐसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चुने हुए प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार चलाते हैं तथा वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
प्रश्न 2. भारतीय संसद का गठन किस प्रकार होता है?
उत्तर: भारतीय संसद तीन भागों से मिलकर बनती है—
- राष्ट्रपति
- लोकसभा
- राज्यसभा
प्रश्न 3. लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है?
उत्तर:
| आधार | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| दूसरा नाम | निम्न सदन | उच्च सदन |
| चुनाव | जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव | निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव |
| प्रतिनिधित्व | जनता का | राज्यों का |
| पीठासीन अधिकारी | अध्यक्ष (स्पीकर) | उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में |
| विशेषता | धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है | राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है |
प्रश्न 4. भारत में द्विसदनीय संसद की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
उत्तर: संविधान निर्माण के समय यह विचार किया गया कि केवल एक निर्वाचित सदन पर्याप्त नहीं होगा। संघीय व्यवस्था में राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता महसूस हुई। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 5. संसद के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं?
उत्तर: संसद के प्रमुख कार्य हैं—
- संवैधानिक कार्य करना
- कानून बनाना
- कार्यपालिका की निगरानी करना
- सरकार के खर्च पर नियंत्रण रखना
- बजट को स्वीकृति देना
- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करना।
प्रश्न 6. संसद के संवैधानिक कार्य क्या हैं?
उत्तर: संसद संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके प्रमुख संवैधानिक कार्य हैं—
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को मजबूत करना।
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का पालन करना।
- संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- कानून और नीतियाँ बनाकर मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को बनाए रखना।
प्रश्न 7. विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है?
उत्तर: विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है। इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है और चर्चा, मतदान तथा अन्य प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह अधिनियम बन जाता है।
प्रश्न 8. कानून बनने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।
उत्तर: कानून बनने की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है—
विधेयक प्रस्तुत → चर्चा → समिति को भेजना (यदि आवश्यक हो) → संशोधन एवं मतदान → दूसरे सदन में प्रक्रिया → राष्ट्रपति की स्वीकृति → राजपत्र में प्रकाशन → कानून।
सभी विधेयकों को समिति के पास भेजना आवश्यक नहीं होता।
प्रश्न 9. स्थायी समिति क्या है?
उत्तर: स्थायी समिति संसद के सदस्यों से बनी समिति होती है। यह सरकार की गतिविधियों की जाँच करती है, सुझाव देती है और सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर प्रश्न पूछती है।
प्रश्न 10. धन विधेयक क्या है?
उत्तर: धन विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक होता है, जैसे कर और सरकारी ऋण। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है।
प्रश्न 11. संसद कार्यपालिका को उत्तरदायी कैसे बनाती है?
उत्तर: संसद, विशेषकर लोकसभा, मंत्रियों से उनके कार्यों और निर्णयों के बारे में प्रश्न पूछती है। प्रश्नकाल में सांसद सरकार की नीतियों और गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। संसदीय समितियाँ भी मंत्रालयों के काम की समीक्षा करती हैं। इससे कार्यपालिका को अपने कार्यों का औचित्य बताना पड़ता है।
प्रश्न 12. संसद की वित्तीय जवाबदेही क्या है?
उत्तर: संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सरकार के खर्च को स्वीकृति देती है और उसकी निगरानी करती है। वह यह भी देखती है कि विभिन्न मंत्रालयों को धन किस प्रकार दिया जा रहा है।
प्रश्न 13. संघीय कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होते हैं?
उत्तर: संघीय कार्यपालिका में मुख्य रूप से—
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद
प्रश्न 14. राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिकाएँ क्या हैं?
उत्तर: राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। वह—
- प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- संसद का सत्र बुलाता है।
- विधेयकों को स्वीकृति देता है।
- मंत्रिपरिषद से सहायता और सलाह प्राप्त करता है।
प्रश्न 15. प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य क्या हैं?
उत्तर: प्रधानमंत्री संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होते हैं। उनके प्रमुख कार्य हैं—
- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना।
- राष्ट्रपति को सलाह देना।
- विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करना।
- राष्ट्रीय नीतियों को आकार देना।
- मंत्रिपरिषद के सहयोग से सरकार चलाना।
प्रश्न 16. मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
उत्तर: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें अपने निर्णयों और कार्यों के बारे में लोकसभा को जवाब देना पड़ता है।
प्रश्न 17. सिविल सेवक कौन होते हैं?
उत्तर: सिविल सेवक सरकार के स्थायी अधिकारी होते हैं। वे मंत्रियों के निर्देशन में काम करते हैं और सरकारी विभागों को सुचारु रूप से चलाने तथा नीतियों और कानूनों को लागू करने में सहायता करते हैं।
प्रश्न 18. विधायिका और कार्यपालिका में मुख्य अंतर क्या है?
उत्तर:
| विधायिका | कार्यपालिका |
|---|---|
| कानून बनाती है। | कानूनों को लागू करती है। |
| संसद इसका प्रमुख उदाहरण है। | राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इसका हिस्सा हैं। |
| कार्यपालिका की निगरानी करती है। | विधायिका को अपने कार्यों की जानकारी देती है। |
| सरकारी खर्च को स्वीकृति देती है। | स्वीकृत बजट को लागू करती है। |
| विधेयकों पर चर्चा और मतदान करती है। | अधिकांश विधेयक संसद में प्रस्तुत करती है। |
प्रश्न 19. न्यायपालिका की क्या भूमिका है?
उत्तर: न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह संविधान की रक्षक के रूप में यह जाँचती है कि सरकार की विभिन्न शाखाएँ संविधान के अनुसार काम कर रही हैं या नहीं।
प्रश्न 20. नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: इसका अर्थ है कि शासन की कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे के कार्यों पर आवश्यक नियंत्रण और निगरानी रखते हैं। इससे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है।
प्रश्न 21. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या हैं?
उत्तर: संविधान ने कानून बनाने के विषयों को अलग-अलग सूचियों में बाँटा है—
- संघ सूची: इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
- राज्य सूची: इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है।
- समवर्ती सूची: इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
प्रश्न 22. राज्य विधानमंडल क्या है?
उत्तर: राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। इसके सदस्य राज्य के विषयों और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। राज्य विधानमंडल एकसदनीय या द्विसदनीय हो सकता है।
प्रश्न 23. एकसदनीय और द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में क्या अंतर है?
उत्तर:
- एकसदनीय: केवल विधान सभा होती है।
- द्विसदनीय: विधान सभा और विधान परिषद दोनों होती हैं।
प्रश्न 24. केंद्र और राज्य सरकारों की संरचना में क्या समानता है?
उत्तर: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन की समान संरचना दिखाई देती है।
- केंद्र में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं।
- राज्य में राज्यपाल औपचारिक प्रमुख और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं।
- केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- राज्य की मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
प्रश्न 25. संसद के कामकाज में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?
उत्तर: विधायिका के प्रभावी कामकाज में कई चुनौतियाँ हो सकती हैं, जैसे—
- सदस्यों की नियमित अनुपस्थिति।
- असहयोगात्मक व्यवहार।
- महत्वपूर्ण चर्चाओं की गुणवत्ता में कमी।
- प्रश्नकाल का बाधित होना।
- बहस और चर्चा में व्यवधान।
- जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना।
प्रश्न 26. संसद के सत्र क्या होते हैं?
उत्तर: संसद की बैठकों को सत्र कहा जाता है। सामान्यतः संसद के तीन प्रमुख सत्र होते हैं—
- बजट सत्र
- मानसून सत्र
- शीतकालीन सत्र
प्रश्न 27. लोकतंत्र को मजबूत बनाने में नागरिकों की क्या भूमिका है?
उत्तर: लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक और सक्रिय हों। नागरिक प्रश्न पूछकर, अपने विचार व्यक्त करके और सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेकर बेहतर नीतियाँ बनाने में सहायता कर सकते हैं।
प्रश्न 28. भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए।
उत्तर: भारतीय संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं—
- जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
- बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनाता है।
- संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।
- लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है।
- राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सरकार के वास्तविक संचालन का कार्य करते हैं।
- मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संसद कानून बनाती है और सरकार के कार्यों की निगरानी करती है।
प्रश्न 29. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है?
उत्तर: लोकतंत्र में किसी एक संस्था के पास सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या तथा संविधान की रक्षा करती है। तीनों संस्थाएँ एक-दूसरे पर आवश्यक नियंत्रण रखती हैं। इससे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 30. संसद सरकार को उत्तरदायी बनाने में किस प्रकार सहायता करती है?
उत्तर: संसद विभिन्न तरीकों से सरकार को उत्तरदायी बनाती है—
- सांसद प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
- सरकार को अपनी नीतियों और निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है।
- संसदीय समितियाँ सरकारी कार्यों की जाँच करती हैं।
- संसद बजट को स्वीकृति देती है।
- सरकारी खर्च की निगरानी करती है।
- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करती है।
प्रश्न 31. विधायिका के प्रभावी कामकाज के लिए नागरिकों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: विधायिका जनता के हित में कानून और नीतियाँ बनाने का मंच है। यदि नागरिक जागरूक और सक्रिय होंगे, तो वे अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सार्वजनिक चर्चा में ला सकेंगे। प्रश्न पूछने, विचार साझा करने और सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने से बेहतर नीतियाँ बनाने में सहायता मिलती है। इसलिए सक्रिय नागरिक लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाते हैं।
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