Class 9 SST Chapter 7 ncert Solution - चुनाव (निर्वाचन)

Q & A —  6th   7th   8th   9th   10th

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव क्यों आवश्यक हैं?

उत्तर: चुनाव आवश्यक हैं क्योंकि इनके माध्यम से नागरिक:

• अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
• अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं।
• प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाते हैं।
• अच्छा प्रदर्शन न करने वाले प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं।
• सरकार के गठन में भाग लेते हैं।
• नागरिकों को समान राजनीतिक आवाज देते हैं।

इस प्रकार, चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है।

प्रश्न 2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर है?

उत्तर:

• प्रत्यक्ष चुनाव: नागरिक अपने प्रतिनिधियों को सीधे वोट देकर चुनते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसके उदाहरण हैं।
• अप्रत्यक्ष चुनाव: नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि नेता का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था का प्रयोग होता है।

प्रश्न 3. प्रथम-पास-द-पोस्ट (First-Past-The-Post – FPTP) प्रणाली क्या है?

उत्तर: FPTP एक चुनाव प्रणाली है जिसमें प्रत्येक मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह विजेता होता है, भले ही उसे कुल वोटों का 50% से कम ही क्यों न मिला हो।

भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव FPTP प्रणाली का प्रयोग करते हैं।

प्रश्न 4. आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) क्या है?

उत्तर: आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त वोटों के अनुपात के अनुसार सीटें दी जाती हैं।

भारत में राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 5. एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली क्या है?

उत्तर: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में अंकित करते हैं।

• पहली पसंद के वोटों की गिनती की जाती है।
• आवश्यक कोटा प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं।
• सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटाया जा सकता है।
• उसके वोट अगली पसंद के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को स्थानांतरित किए जाते हैं।
• यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आवश्यक संख्या में उम्मीदवार निर्वाचित नहीं हो जाते।

प्रश्न 6. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:

1. सीटों का आवंटन।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
3. मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन।
4. 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बिना भेदभाव मतदान का अधिकार।

प्रश्न 7. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:

• उम्मीदवारों का नामांकन।
• चुनाव अभियान।
• मतदान की प्रक्रिया।
• चुनावी अपराध।
• भ्रष्ट आचरण।
• चुनाव के बाद के विवाद और उनका समाधान।

यह चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करता है।

प्रश्न 8. परिसीमन (Delimitation) क्या है? यह क्यों आवश्यक है?

उत्तर: परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और सीटों की संख्या निर्धारित करना है।

यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। परिसीमन के बिना कुछ प्रतिनिधि दूसरों की तुलना में बहुत अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए परिसीमन का उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।

प्रश्न 9. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) क्या है?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक संस्था है, जो भारत में चुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करती है।

इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग और उसकी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 10. भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं:

• मतदाता सूचियों को तैयार और संशोधित करना।
• चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना।
• राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना।
• राष्ट्रीय और राज्य दलों को मान्यता देना।
• चुनाव चिह्न आवंटित करना।
• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना।
• चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना।
• चुनावों को अधिक समावेशी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना।
• राजनीतिक दलों और चुनाव चिह्नों से संबंधित कुछ विवादों का समाधान करना।

प्रश्न 11. विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) क्या है?

उत्तर: विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों को अद्यतन, सत्यापित और सही करने की प्रक्रिया है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

• सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना।
• नए पात्र मतदाताओं, विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को शामिल करना।
• मृत मतदाताओं के नाम हटाना।
• दोहराई गई प्रविष्टियों को हटाना।
• स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके या जिनका पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे लोगों के नाम हटाना।
• मतदाता सूची में गलतियों को सुधारना।

प्रश्न 12. भारत निर्वाचन आयोग चुनावों को समावेशी कैसे बनाता है?

उत्तर: भारत निर्वाचन आयोग अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाता है।

यह निम्नलिखित लोगों के लिए सहायता और सुविधाएँ प्रदान करता है:

• दिव्यांगजन (Persons with Disabilities – PwDs)।
• वरिष्ठ नागरिक।
• ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
• विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs)।

इसने तकनीक आधारित सेवाएँ और सुविधाएँ भी शुरू की हैं, जैसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा।

प्रश्न 13. ETPBS क्या है?

उत्तर: ETPBS का पूरा नाम Electronically Transmitted Postal Ballot System है।

यह सेवा मतदाताओं को उनकी मूल निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त करने और अपना वोट डालने में सक्षम बनाती है।

प्रश्न 14. चुनावों में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है?

उत्तर: राजनीतिक दल चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे:

• चुनाव लड़ते हैं।
• चुनावी घोषणापत्र तैयार करते हैं।
• नीतियाँ और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
• महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रचार करते हैं।
• जनमत को संगठित करते हैं।
• मतदाताओं को अलग-अलग विकल्प देते हैं।
• मतदाताओं को सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
• जीतने पर सरकार बनाते हैं।
• सरकार न बनाने पर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं।
• जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

प्रश्न 15. भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है?

उत्तर: भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने का कारण देश में निम्नलिखित क्षेत्रों में बहुत अधिक विविधता है:

• भाषाएँ
• संस्कृतियाँ
• क्षेत्र
• सामाजिक समूह
• राजनीतिक हित

अनेक राजनीतिक दल मतदाताओं को अलग-अलग विचार और विकल्प प्रदान करते हैं।

प्रश्न 16. दल-बदल (Defection) क्या है?

उत्तर: दल-बदल का अर्थ उस राजनीतिक दल को छोड़ना या बदलना है, जिसके टिकट पर कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ हो।

इसमें किसी दूसरे दल में शामिल होना या विधानमंडल में अपने ही दल के निर्णयों के विरुद्ध कार्य करना भी शामिल हो सकता है।

प्रश्न 17. दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) क्या है? इसे क्यों लागू किया गया?

उत्तर: दल-बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था।

इसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक दल-बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।

इस कानून के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से अपने दल को छोड़ देता है या कानून में निर्धारित परिस्थितियों में दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है।

प्रश्न 18. राष्ट्रीय दल और राज्य दल में क्या अंतर है?

राष्ट्रीय दल	राज्य दल
इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।	इसे किसी विशेष राज्य में मान्यता प्राप्त होती है।
इसे निर्धारित राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों को पूरा करना होता है।	इसे निर्धारित राज्य स्तर के मानदंडों को पूरा करना होता है।
राज्यों में इसकी व्यापक राजनीतिक उपस्थिति होती है।	मुख्य रूप से किसी एक राज्य में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है।
यह राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।	यह मुख्य रूप से राज्य या क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देता है।
निर्वाचन आयोग मान्यता के लिए विशेष वोट-प्रतिशत और सीट-आधारित मानदंडों का प्रयोग करता है।	निर्वाचन आयोग मान्यता के लिए विशेष वोट-प्रतिशत और सीट-आधारित मानदंडों का प्रयोग करता है।

प्रश्न 19. पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognised Political Party – RUPP) क्या है?

उत्तर: पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल वह राजनीतिक दल है जो पंजीकृत तो है, लेकिन राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता।

प्रश्न 20. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: प्रमुख चुनौतियाँ हैं:

• गलत सूचना।
• फर्जी खबरें।
• डराना-धमकाना।
• मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव।
• कुछ मतदाताओं को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में होने वाली कठिनाइयाँ।
• ऐसी समस्याएँ जो चुनावों में जनता के विश्वास को कम कर सकती हैं।

निर्वाचन आयोग कानूनों, आदर्श आचार संहिता, EVM, VVPAT, जागरूकता अभियानों और अन्य उपायों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करता है।

प्रश्न 21. चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी क्यों होने चाहिए?

उत्तर: चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए क्योंकि:

• नागरिकों को बिना डर या दबाव के मतदान करने में सक्षम होना चाहिए।
• प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदान करने का समान अवसर मिलना चाहिए।
• वोटों की सही गिनती होनी चाहिए।
• राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए।
• लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए।
• निष्पक्ष चुनाव सरकार को वैधता प्रदान करता है।

प्रश्न 22. चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है?

उत्तर: चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है क्योंकि वे नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में समान आवाज प्रदान करते हैं।

चुनावों के माध्यम से नागरिक:

• अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।
• अच्छा प्रदर्शन न करने वाले प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं।
• सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं।
• लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

इसलिए लोकतंत्र के सही ढंग से कार्य करने के लिए चुनाव आवश्यक हैं।